सेन्सस-2021 में जातिवार जनगणना व समानुपातिक आरक्षण कोटा की मांग - चौ. लौटान निषाद

"जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जयंती पर हकदारी की  मांग उठी"

        लखनऊ,24 जनवरी।पिछडों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जातीय दायरे से ऊपर उठकर वर्गीय भावना पैदा करनी होगी।यह कैसी विडम्बना है कि "हिजड़ों/किन्नरों की जनगणना कराई जाती है,पर अगड़ों व पिछडों की नहीं।" सेन्सस-2021 में जातिवार जनगणना कराने की मांग को लेकर पिछडों को आगे आने की जरूरत है।जननायक कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती के आयोजन जनेश्वर मिश्रा पार्क में कमलेश उर्फ भानु यादव की अध्यक्षता में किया गया।इस अवसर पर  समाजवादी पार्टी पिछड़ावर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौ.लौटन निषाद ने कर्पूरी जी के व्यक्तित्व-कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ठाकुर जी सच्चे समाजवादी,सामाजिक न्याय के पुरोधा  सादा जीवन उच्च विचार के धनी महामानव थे।उनका जीवन अनुकरणीय है। कहा कि पिछडेवर्ग की जातियाँ फिरकापरस्ती की भावना का शिकार हो अपनी ताकत को कमजोर कर रही हैं।जबतक अपना पिछड़ा समाज यादव, निषाद, कश्यप,लोधी,कुशवाहा,शाक्य,प्रजापति,विश्वकर्मा,सैनी,गुर्जर,जाट,साहू, बिन्द, बियार राजभर,चौहान आदि के खाँचे से बाहर निकलकर वर्गीय आधार पर एकजुट नहीं होगीं, सामाजिक अन्याय की शिकार होती रहेंगी।कहा कि भाजपा नफरत व दहशत की राजनीति करने वाली फिरकापरस्त पार्टी है।मण्डल विरोधी भाजपा कभी पिछडों की हितैषी नहीं हो सकती।भाजपा व संघ ने यादव-ग़ैरयादव, जाटव-ग़ैरजाटव व हिन्दू-मुस्लिम के बीच नफरत की भावना पैदा कर राजनीतिक लाभ उठाया।कमण्डल की राजनीति को जवाब देने के लिए मण्डल व अम्बेडकरवाद को आगे करना होगा।भाजपा से संविधान, लोकतंत्र व आरक्षण को खतरा उत्पन्न होता जा रहा है।

         निषाद ने सेन्सस-2021 में जातिवार जनगणना कराने, एससी/एसटी की भांति ओबीसी को भी कार्यपालिका, विधायिका में समानुपातिक आरक्षण कोटा दिए जाने की मांग उठाया।उन्होंने कहा कि समाजवादी समता सम्पन्नता के पक्षधर व हकदारी के पैरोकार होते हैं।उन्होंने कहा कि  जूनियर व सीनियर ज्यूडिशियरी में कोटा है तो हायर ज्यूडिशियरी में क्यों नहीं?लोकसेवकों का चयन(सेलेक्शन) संघ लोक सेवा आयोग,लोक सेवा आयोग,कर्मचारी चयन आयोग,अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन आयोग  की प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा व जनप्रतिनिधियों का चुनाव(इलेक्शन) जनमत से होता है तो उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का कॉलेजियम से मनोनयन(नॉमिनेशन) द्वारा क्यों?कॉलेजियम एक अनोखी परम्परा है।उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कॉलेजियम से मनोनयन नहीं बल्कि राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग/भारतीय विधिक सेवा आयोग के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए।

     इस अवसर पर योगेश महाराज,ताहिर हुसैन,अजित यादव, कौशल किशोर,अनुराग सिंह अन्नु, पीयूष यादव, रविन्द्र चौहान आदि भी अपना विचार व्यक्त किये।

                

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 'आत्मा' योजना अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण

कठौरा, अमेठी ।

सब मिशन ऑन  एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 'आत्मा' योजना अंतर्गत मत्स्य पालक कृषक प्रशिक्षण। विदइन डिस्ट्रिक्ट एट के. वी. के,  दो दिवसीय मत्स्य पालक कृषक प्रशिक्षण शुक्रवार को कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा में संपन्न हुआ ।  जिसमें मत्स्य पलकों, मछुआरों की आय कैसे दुगनी हो इस पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। समन्वित कृषि प्रणाली, तालाब के बांधों का उपयोग कर पपीता, अमरूद, अरहर, परवल की खेती और तालाब मे मचाना बनाकर बतख पाल कर मछुवा किसान अपनी आय को दुगुना कर सकते हैं। प्रशिक्षण में बताया गया कि तालाबों में ऑक्सीजन की कमी के कारण तालाब में मछलियां मरने लगती हैं जिसके उपचार हेतु बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाना चाहिए व लाल दवा का छिड़काव करना चाहिए।पानी का लेवल साल भर पांच फीट रहना चाहिए जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो।खरपतवार (जलकुम्भी) समय समय पर निकालते रहना चाहिए । इस मौके पर आर के आनंद, डॉ ओपी सिंह, रेनु सिंह, अनिरुद्ध वर्मा, रामू मौर्य, आर के गौड़, राजू कश्यप सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। 

प्रायोजक- मत्स्य पालक विकास अभिकरण अमेठी ।

सहयोगी संस्था - ज्योति पुंज सेवा संस्था मीरपुर, जौनपुर।

सौजन्य से - कृषि तकनीकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) अमेठी ।

कृषि मेले का हुआ आयोजन फीता काटकर किया शुभारम्भ ब्लाक प्रमुख मुन्ना सिंह तिलोई

अमेठी, तिलोई| विकासखण्ड सभागार परिसर में कृषि व कृषि आधारित जिसमें पशुपालन, बागवानी, इत्यादि किसान कल्याण अभियान के तहत बुधवार को विकासखण्ड तिलोई ब्लाक परिसर सभागार परिसर में किसान मेले का मुख्य अतिथि ब्लाक प्रमुख मुन्ना सिंह ने फीता काट कर मेले का उद्घाटन किया इस अभियान के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यामिता इकाईयों तथा ग्राम्य विकास के आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के द्वारा उत्पादित प्रमुख उत्पादों की प्रदर्शनी लगायी गयी और विभिन्न प्रकार के जिसमें कृषि रक्षा इकाई, पशुपालन विभाग, वन विभाग, बिरला शक्तिमान कृषि केंद्र, जिला उद्यान विभाग, मंडी सीमित जाफरगंज, बैंकिंग सेवा, एवं कृषि तकनीकी यन्त्रों सहित आदि की प्रदर्शनी लगाई गई। किसान गोष्ठी में प्रगतिशील किसान, कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग से जुड़े कृषि प्रसार कार्यकर्ता शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रदर्शनी में आए हुए किसानों एवं लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई गई

वही मुख्य अतिथि ब्लाक प्रमुख कृष्ण कुमार सिंह के द्वारा 03 किसानो को कृषि यंन्त्रो के स्वीकृत पत्र 02 किसानो को पावर स्प्रेयर, तथा 05 किसानों को कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडे, जिला उद्यान अधिकारी,खंड विकास अधिकारी,कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक वन विभाग के फॉरेस्टर कृषि रक्षा इकाई के अधिकारी व बीज भंडार प्रभारी योगेंद्र कुमार व किसान दुर्गेश दिनेश कुमार वर्मा लव कुश दीनानाथ अमरजीत सिंह राजबहादुर परमजीत कुमार मोहम्मद सलीम मोहम्मद जमा मोहम्मद सईद सहित क्षेत्र के तमाम किसान मौजूद रहे।

विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास परिषद अखिल भारतीय का राष्ट्रीय अधिवेशन केंद्रीय कार्यालय मुंबई राज हर्ष साहू

मुम्बई दिनांक 10/ 1/ 21को  विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास परिषद अखिल भारतीय का राष्ट्रीय अधिवेशन केंद्रीय कार्यालय मुंबई राज हर्ष साहू महाराज संस्कार केंद्र में संपन्न हुआ जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्मवीर रामजी इदाते दादा ने घोषणा की भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास व कल्याण बोर्ड भारत सरकार का गठन किया है जिसका चेयरमैन मुझे बना दिया है परिषद की ओर से उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएं आभार व्यक्त करता हूं इसलिए मैं विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास परिषद के  राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देता हूं और परिषद का नया अध्यक्ष का प्रस्ताव लक्ष्मी नारायण लोधी दादा जी को प्रस्तावित करता हूं जिसको सर्व समाज से परिषद के सभी लोगों ने अनुमोदन किया नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सिंह लोधी दादा जी ने उत्तर प्रदेश में रमेश चंद लोधी एडवोकेट को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया तथा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कैलाश नाथ निषाद को नियुक्त किया मैं दोनों से आशा करता हूं की उत्तर प्रदेश राज्य में  निवास करने वाली विमुक्त घुमंतू व अर्ध घुमंतू  जनजाति परिषद का संगठन उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में गठन कर प्रगतिशील बनाए जाएगे ऐसी मैं कामना करता हूं विमुक्त जनजातियां उत्तर प्रदेश में स्थिर निवास करने वाली 42 है जिसमें प्रमुख रूप से केवट , मल्लाह,  लोधी , लोधी भर,  कहार , घोसी गुर्जर,  पासी , खटीक,  भंतु , बहेलिया,  डूम ,  बंजारा , हाबूड़ा , दुधास चमार, कबूतरा,  कपाडिया,  कंजर खंगार , आदि हैं तथा उत्तर प्रदेश में घुमंतू विमुक्त जन जातियां 42 है जिसमें प्रमुख रुप से खुरपलटा,  मोगिया,  मादारी,  सिंगिवाला,  औघड़,  वैद,  भाट,  चमर मंगता,  जोगी,  जोगा,  महावत,  लूंगी पठान,  कलंदर फकीर,  सपेरा , कर मंगिया ,  बेलदार,  गोसाईं,  कनमौलिया,  लोना चमार,  बृजवासी,  बांस फोड़,  बहुरूपिया , बसोर , नकल मुस्लिम, राजी  कलाबाज , पत्थर कटा ,  जोगी मदारी  गड़िया लोहार सहित 42 घुमंतू जनजातियों हैं इन जातियों  के विकास हेतु एवं इनके अधिकारों के लिए लड़ने का काम उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ  अभियान चलाकर अधिकार दिलाने का काम किया जाएगा इन जातियों के लिए *आश्रम पद्धति स्कूल जनजातियों के बच्चों के लिए खोले गए थे जिसमें अब अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग एवं सामान जात के बच्चे पढ़ रहे हैं जो घोर अन्याय है जबकि इन स्कूलों में विमुक्त जनजाति एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के बच्चों को पढ़ने के लिए सीटें आरक्षित थी सरकार का कहना है इन समाज के बच्चे मिलते नहीं है इसलिए अन्य वर्ग के बच्चे घर लिए जाते हैं जबकि विमुक्त जातियों के बच्चे की संख्या बहुत है लेकिन उनके जाति प्रमाण पत्र बनाए नहीं जाते हैं और हम विमुक्त जनजाति के जनप्रतिनिधियों एवं पिछड़े वर्ग के जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं की उत्तर प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा इस समाज के लिए चलाए जाने वाली अन्य कल्याणकारी योजनाओं से समाज वंचित है हमारा संगठन जनप्रतिनिधियों  के माध्यम से समस्त  विमुक्त जनजातियों मांग करता है इन जातियों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने में सहयोग करें एवं इनका हक अधिकार दिलाने में सरकार से मांग करेंगे।  आज उन्नाव कचहरी प्रांगण में श्री रमेश चंद लोधी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने एवं कैलाश नाथ निषाद को उत्तर प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर जोरदार स्वागत किया गया जिसमें प्रमुख रुप से श्रीराम राजपूत आलोक लोधी एडवोकेट लव कुश लोधी एडवोकेट पप्पू लोधी एडवोकेट पप्पू निषाद एडवोकेट श्रीकांत तिवारी एडवोकेट शिवांग शुक्ला शैलेंद्र मोहन शुक्ला सुरेंद्र लोधी  राम शंकर यादव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष  अर्चना एडवोकेट आदि लोगों ने जोरदार स्वागत किया।

लेटरल इण्ट्री द्वारा बना दिये गये 89 आई0ए0एस0, यूपीएससी पर मडरा रहा खतरा-लौटन निषाद

सेन्सस-2021 में सभी वर्गों की होनी चाहिए जातिवार जनगणना

 लखनऊ 09 दिसम्बर, 2021। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चै0 लौटन निषाद ने यहां जारी अपने बयान में केन्द्र की भाजपा सरकार पर संघ लोक सेवा आयोग ;यूपीएससीद्ध को निष्प्रभावी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिना प्रतियोगी परीक्षा में शामिल किये केन्द्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 89 लोगों को आई0ए0एस0 लेटरिल इण्ट्री द्वारा बना दिया गया। उन्होंने बताया कि यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा-2019 के लिये 4 जनवरी को रिजर्व सूची के तहत 89 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया है। 

 केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ;डी0ओ0पी0पी0द्ध की मांग के अनुसार 89 अतिरिक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है। जो यू0पी0एस0सी0 के सम्मान व निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह है। संघ नियंत्रित भाजपा सरकार यू0पी0एस0सी0 को निष्प्रभावी करने के षड़यंत्र में जुटी हुयी है। उन्होंने बताया कि यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के परिणामों की घोषणा विगत-4 अगस्त, 2020 को करते हुए 927 रिक्तियों के लिए 829 उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा करते हुए डी0ओ0पी0टी0 को सूची दिया था। यूपीएससी द्वारा 4 जनवरी को जारी नोटिस के अनुसार रिजर्व सूची में सम्मिलित किये गये 89 उम्मीदवारों में से 83 सामान्य वर्ग के, 14 ओ0बी0सी0 के एवं 1-1 एस0सी0 व ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के है। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा अनुच्छेद-15;4द्ध व 16;4द्ध की व्यवस्था को निष्प्रभावी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार संविधान के विरू( काम कर रही है।  

 निषाद ने केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय एवं इसके अधीन महापंजीयक भारत सरकार एवं जनगणना आयुक्त से सेन्सस-2021 की जातिवार जनगणना कराने की मांग करते हुए कहा कि यह कैसी विडम्बना है कि केन्द्र सरकार किन्नरों की जनगणना कराती है लेकिन ओ0बी0सी0 की जनगणना कराने से पीछे हट जाती है। 2011 की जनगणना में ओ0बी0सी0 की जनगणना कराने का कांग्रेस नीत सरकार ने संसद के अन्दर वायदा किया था। लेकिन जब जनगणना प्रक्रिया शुरू हुयी तो जनगणना परिपत्र से ओ0बी0सी0 का कालम हटा दिया गया। 15 जून, 2016 को भारत सरकार ने एस0सी0, एस0टी0, धार्मिक अल्पसंख्यक ;मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौ(, पारसी, यहूदी, रेसलर आदिद्ध के साथ-साथ दिव्यांग व ट्रांस जेण्डर/थर्ड जेण्डर या किन्नर की जनसंख्या घोषित कर दी गयी। लेकिन ओ0बी0सी0 की जनसंख्या को उजागर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब किन्नरों की जनगणना हो सकती है तो अगड़ो व पिछड़ों की क्यों नहीं? भाजपा सरकार गाय को आधार कार्ड देने एवं कछुआ, डालफिन, भालू, शेर आदि की जनगणना कराती है तो ओ0बी0सी0 को क्यों नहीं? तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2018 में जनगणना विभाग के अधिकारियों की बैठक में ओ0बी0सी0 की जनगणना कराने का वायदा किये थे लेकिन सेन्सस-2021 में भी ओ0बी0सी0 की जनगणना संदिग्ध दिखायी दे रही है।

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